खाद्य सुरक्षा के नाम पर बढ़ेगा ‘इंस्पेक्टर राज’? ग्रामीण शादियों पर नई व्यवस्था का पड़ सकता है भारी असर

विश्लेषण: भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करना जरूरी, लेकिन लाइसेंसधारी कुक-कैटरर्स की अनिवार्यता आमजन के लिए बन सकती है नई मुश्किल; सरकार को व्यावहारिक समाधान तलाशने होंगे

दिलीप कुमार पुरोहित. जोधपुर

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शादी-विवाह केवल एक पारिवारिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय समाज की सांस्कृतिक, सामाजिक और भावनात्मक परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। गांवों, ढाणियों और छोटे कस्बों में आज भी विवाह समारोह पूरे गांव और रिश्तेदारों के सहयोग से संपन्न होते हैं। कहीं परिवार के सदस्य स्वयं भोजन बनाते हैं तो कहीं स्थानीय हलवाई, कंदोई या अनुभवी रसोइयों की मदद ली जाती है। ऐसे में यदि बड़े आयोजनों में केवल लाइसेंसधारी कुक और कैटरर्स से ही भोजन बनवाने की अनिवार्यता लागू की जाती है तो इसके दूरगामी सामाजिक और आर्थिक प्रभाव सामने आ सकते हैं।

हाल ही में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार खाद्य सुरक्षा विभाग ने ऐसी व्यवस्था लागू करने की तैयारी की है, जिसके तहत बड़े आयोजनों में लाइसेंसधारी कुक एवं कैटरर्स द्वारा ही भोजन तैयार किया जाएगा तथा आयोजन से पहले विभाग को विस्तृत जानकारी देना भी अनिवार्य होगा। सरकार का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और खाद्य जनित बीमारियों की रोकथाम करना है। यह उद्देश्य निश्चित रूप से सराहनीय है, लेकिन जिस तरीके से इसे लागू करने की बात सामने आ रही है, वह अनेक व्यावहारिक प्रश्न भी खड़े करता है।

सबसे बड़ा सवाल ग्रामीण भारत से जुड़ा है। राजस्थान सहित देश के हजारों गांवों और ढाणियों में आज भी लाइसेंसधारी कैटरर्स या कंदोई आसानी से उपलब्ध नहीं हैं। कई बार निकटतम कस्बे से भी ऐसे लोगों को बुलाना पड़ता है। यदि हर छोटे-बड़े आयोजन में केवल लाइसेंसधारी व्यक्ति को ही भोजन बनाने की अनुमति होगी तो इससे परिवहन, श्रम और सेवा शुल्क सहित कुल खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। इसका सीधा असर मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों पर पड़ेगा।

ग्रामीण समाज में विवाह समारोह सामुदायिक सहयोग का प्रतीक माने जाते हैं। कई स्थानों पर परिवार, रिश्तेदार और गांव के लोग मिलकर भोजन तैयार करते हैं। इससे न केवल खर्च कम होता है बल्कि सामाजिक सहभागिता और अपनापन भी मजबूत होता है। यदि भविष्य में केवल लाइसेंसधारी व्यवस्था को अनिवार्य बना दिया जाता है तो ऐसी परंपराओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

नई व्यवस्था का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू प्रशासनिक नियंत्रण है। आयोजन से पहले स्थान, तिथि, आयोजक का नाम, मोबाइल नंबर, भोजन तैयार करने वाले व्यक्ति का विवरण और अन्य सूचनाएं विभाग को देना अनिवार्य करने का प्रस्ताव सामने आया है। यह व्यवस्था निगरानी के उद्देश्य से बनाई गई होगी, लेकिन आम नागरिकों के मन में यह आशंका भी है कि इससे अनावश्यक प्रशासनिक हस्तक्षेप बढ़ सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में पहले भी कई क्षेत्रों में अत्यधिक निरीक्षण आधारित व्यवस्थाओं के कारण “इंस्पेक्टर राज” जैसी स्थिति की आलोचना होती रही है। यदि स्पष्ट, पारदर्शी और सरल प्रक्रिया विकसित नहीं की गई तो आम नागरिक को बार-बार कागजी औपचारिकताओं और निरीक्षणों का सामना करना पड़ सकता है। इससे भ्रष्टाचार और अनावश्यक विवाद की संभावनाओं को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता।

शिकायत दर्ज कराने की प्रस्तावित व्यवस्था भी दोधारी तलवार साबित हो सकती है। यदि शिकायतें वास्तविक हों तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन यदि कोई व्यक्ति व्यक्तिगत द्वेष या प्रतिस्पर्धा के कारण झूठी शिकायत करता है तो आयोजन के बीच प्रशासनिक हस्तक्षेप से परिवारों को अनावश्यक परेशानी हो सकती है। इसलिए शिकायतों की जांच के लिए भी स्पष्ट और निष्पक्ष प्रणाली विकसित करना आवश्यक होगा।

खाद्य सुरक्षा का अर्थ केवल लाइसेंस तक सीमित नहीं है। स्वच्छ पानी, साफ रसोई, गुणवत्तापूर्ण कच्चा माल, उचित तापमान पर भोजन का संरक्षण, साफ-सफाई और खाद्य सामग्री के सुरक्षित भंडारण जैसे पहलू अधिक महत्वपूर्ण हैं। यदि कोई लाइसेंसधारी व्यक्ति भी इन मानकों का पालन नहीं करता तो केवल लाइसेंस होने से भोजन सुरक्षित नहीं हो जाता। दूसरी ओर कई अनुभवी स्थानीय कंदोई वर्षों से बिना किसी शिकायत के हजारों लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण भोजन तैयार करते आ रहे हैं।

ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि क्या सरकार का ध्यान लाइसेंस की अनिवार्यता से अधिक प्रशिक्षण, जागरूकता और स्वच्छता के मानकों पर नहीं होना चाहिए? यदि स्थानीय रसोइयों और कंदोइयों को सरल प्रक्रिया के माध्यम से प्रशिक्षण देकर प्रमाणित किया जाए तो खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी प्रभावित नहीं होगी।

सरकार का उद्देश्य जनस्वास्थ्य की रक्षा करना है, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन किसी भी नीति की सफलता उसके क्रियान्वयन की व्यावहारिकता पर निर्भर करती है। यदि नियम इतने जटिल हो जाएं कि आम नागरिक उन्हें बोझ समझने लगे तो उनका अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाता।

सुझाव : सरकार इन विकल्पों पर भी कर सकती है विचार

• लाइसेंस की अनिवार्यता लागू करने से पहले ग्राम स्तर पर व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए।
• स्थानीय कंदोई और रसोइयों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण एवं सरल पंजीकरण की व्यवस्था की जाए।
• छोटे ग्रामीण आयोजनों को कठोर नियमों से छूट दी जाए।
• केवल अत्यधिक बड़े व्यावसायिक आयोजनों पर सख्त नियम लागू किए जाएं।
• ऑनलाइन और सरल सूचना प्रणाली विकसित की जाए ताकि आम नागरिक को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
• झूठी शिकायत करने वालों के विरुद्ध भी स्पष्ट प्रावधान बनाए जाएं।

संभावित प्रभाव

1. ग्रामीण क्षेत्रों में विवाह का खर्च बढ़ सकता है।
2. स्थानीय पारंपरिक कंदोई और रसोइयों की आजीविका प्रभावित हो सकती है।
3. छोटे आयोजकों पर अतिरिक्त प्रशासनिक बोझ बढ़ सकता है।
4. यदि प्रक्रिया सरल नहीं हुई तो “इंस्पेक्टर राज” जैसी आशंकाएं जन्म ले सकती हैं।
5. सामुदायिक सहयोग और पारंपरिक सामाजिक भागीदारी पर असर पड़ सकता है।

क्या हो संतुलित समाधान?

खाद्य सुरक्षा और जनस्वास्थ्य सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ-साथ ग्रामीण वास्तविकताओं, आर्थिक क्षमता और सामाजिक परंपराओं का भी ध्यान रखा जाना आवश्यक है। नीति ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करे, न कि उन्हें अनावश्यक रूप से भयभीत या परेशान करे।

व्यवस्था की पुनर्समीक्षा जरूरी

खाद्य सुरक्षा के उद्देश्य पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि सुरक्षित भोजन प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। लेकिन यदि किसी व्यवस्था के कारण सामान्य परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़े, ग्रामीण परंपराएं प्रभावित हों और प्रशासनिक हस्तक्षेप अत्यधिक बढ़ जाए तो उस व्यवस्था की पुनर्समीक्षा आवश्यक हो जाती है। सरकार को चाहिए कि अंतिम निर्णय लेने से पहले ग्रामीण क्षेत्रों, सामाजिक संगठनों, हलवाई-कंदोई संघों, कैटरर्स, उपभोक्ता संगठनों और जनप्रतिनिधियों से व्यापक संवाद करे। ऐसा करने से ऐसी नीति तैयार की जा सकेगी जो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ आम नागरिक की सुविधा, सामाजिक परंपराओं और आर्थिक वास्तविकताओं का भी सम्मान करे।