मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ई-मित्र व्हाट्सएप सेवा का किया शुभारंभ, केवल “Hi” भेजकर शुरू होगी सरकारी सेवाओं की सुविधा
दिलीप कुमार पुरोहित. जयपुर
9783414079 diliprakhai@gmail.com
राजस्थान सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाते हुए प्रदेशवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। अब आम नागरिकों को छोटी-छोटी सरकारी सेवाओं के लिए ई-मित्र केंद्रों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 1 जुलाई 2026 को जयपुर में आयोजित 29वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई-गवर्नेंस के उद्घाटन अवसर पर ई-मित्र व्हाट्सएप सेवा का शुभारंभ किया। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को अधिक सरल, सुलभ, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है।
नई सेवा के तहत नागरिक अपने मोबाइल से आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर 9461062705 पर केवल “Hi” लिखकर संदेश भेजेंगे। इसके बाद उनके सामने ई-मित्र की प्रमुख सेवाओं का मेन्यू खुल जाएगा, जहां से वे अपनी आवश्यकता के अनुसार सेवा का चयन कर सकेंगे। यह पहल डिजिटल राजस्थान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
घर बैठे मिलेंगी 27 प्रमुख सरकारी सेवाएं
ई-मित्र व्हाट्सएप सेवा के माध्यम से नागरिकों को प्रारंभिक चरण में 27 प्रमुख सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इनमें बिजली एवं पानी के बिलों का भुगतान, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) प्रमाण पत्र, विभिन्न प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन, दस्तावेज डाउनलोड करने जैसी सुविधाएं शामिल हैं।
सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में इन सेवाओं की संख्या लगातार बढ़ाई जाए, ताकि अधिक से अधिक विभागों की सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जा सकें।
डिजिटल गवर्नेंस को मिलेगी नई गति
राजस्थान सरकार पिछले कुछ वर्षों से सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन और पेपरलेस बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। ई-मित्र पहले से ही प्रदेश का सबसे बड़ा नागरिक सेवा मंच है, जिसके माध्यम से हजारों सरकारी एवं गैर-सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। अब व्हाट्सएप जैसे लोकप्रिय माध्यम को जोड़ने से इन सेवाओं तक पहुंच और अधिक आसान हो जाएगी।
व्हाट्सएप आज लगभग हर स्मार्टफोन उपयोगकर्ता के मोबाइल में उपलब्ध है। ऐसे में नागरिकों को अलग से कोई एप डाउनलोड करने या वेबसाइट खोजने की आवश्यकता नहीं होगी। केवल एक संदेश भेजकर वे सरकारी सेवाओं तक पहुंच सकेंगे।
ग्रामीण क्षेत्रों को होगा विशेष लाभ
नई व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को मिलने की संभावना है। कई बार छोटे-छोटे कार्यों के लिए लोगों को ई-मित्र केंद्र तक लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। अब यदि उनके पास स्मार्टफोन और इंटरनेट उपलब्ध है तो वे घर बैठे ही आवेदन कर सकेंगे।
इससे समय और धन दोनों की बचत होगी तथा सरकारी सेवाओं की उपलब्धता में समानता आएगी। वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, दिव्यांगजनों तथा व्यस्त नौकरीपेशा लोगों के लिए भी यह सुविधा अत्यंत उपयोगी साबित होगी।
पारदर्शिता और समयबद्ध सेवाओं पर जोर
व्हाट्सएप आधारित सेवा से आवेदन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनने की उम्मीद है। नागरिक आवेदन की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे तथा आवश्यक दस्तावेज डिजिटल रूप में डाउनलोड कर सकेंगे। इससे कागजी प्रक्रिया कम होगी और विभागों में कार्य निष्पादन की गति भी बढ़ेगी।
डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध होने से दस्तावेजों का सुरक्षित संरक्षण भी संभव होगा और भविष्य में उन्हें दोबारा प्राप्त करना आसान रहेगा।
कैसे करें उपयोग
ई-मित्र व्हाट्सएप सेवा का उपयोग करना बेहद आसान है—
- मोबाइल में आधिकारिक नंबर 9461062705 सेव करें।
- व्हाट्सएप खोलकर इस नंबर पर “Hi” लिखकर भेजें।
- स्क्रीन पर उपलब्ध सेवाओं का मेन्यू दिखाई देगा।
- आवश्यक सेवा का चयन करें।
- मांगी गई जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन जमा होने के बाद संबंधित प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी।
- पात्र सेवाओं के दस्तावेज ऑनलाइन डाउनलोड भी किए जा सकेंगे।
किन सेवाओं का मिलेगा लाभ
प्रारंभिक चरण में उपलब्ध प्रमुख सेवाओं में शामिल हैं—
- बिजली बिल जमा करना।
- पानी का बिल जमा करना।
- जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन।
- मूल निवास प्रमाण पत्र।
- ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र।
- जन्म प्रमाण पत्र।
- मृत्यु प्रमाण पत्र।
- आवश्यक दस्तावेज डाउनलोड करना।
- अन्य चयनित नागरिक सेवाएं।
भविष्य में और बढ़ेंगी सुविधाएं
राज्य सरकार का उद्देश्य ई-मित्र व्हाट्सएप सेवा को केवल 27 सेवाओं तक सीमित नहीं रखना है। भविष्य में इसमें विभिन्न विभागों की और भी सेवाएं जोड़ी जाएंगी, जिससे नागरिकों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अधिकांश सरकारी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। इससे डिजिटल प्रशासन को और मजबूती मिलेगी तथा सरकारी कार्यालयों में भीड़ कम होगी।
मुख्यमंत्री का विजन
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य तकनीक के माध्यम से आम नागरिक को बेहतर, सरल और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराना है। डिजिटल गवर्नेंस केवल तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि सुशासन की दिशा में एक व्यापक अभियान है। सरकार नागरिक-केंद्रित प्रशासन को मजबूत बनाने के लिए लगातार नई डिजिटल पहल कर रही है।
डिजिटल राजस्थान की ओर मजबूत कदम
राजस्थान पहले से ही ई-मित्र, जन आधार, ऑनलाइन भुगतान, डिजिटल प्रमाण पत्र, सेवा पोर्टलों और विभिन्न ई-गवर्नेंस पहलों के माध्यम से डिजिटल प्रशासन को बढ़ावा दे रहा है। ई-मित्र व्हाट्सएप सेवा इन प्रयासों की नई कड़ी है, जो नागरिकों और सरकार के बीच संवाद को और अधिक सरल बनाएगी। आने वाले समय में यदि अधिक विभाग इस प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं तो प्रदेश के लाखों नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ पहले से कहीं अधिक तेज, पारदर्शी और सुविधाजनक तरीके से मिल सकेगा। यह पहल राजस्थान को डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।
Author: Dilip Purohit
Group Editor
