फ्री बिजली योजना के बहाने भजनलाल सरकार का अडाणी ग्रुप को 4 खरब 38 अरब से अधिक का बिजनेस देने का प्लान, राजस्थान की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा

एक अखबार ने आज एक खबर ब्रेक की है कि कांग्रेस सरकार में रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं को ही मिलेगी 150 यूनिट फ्री बिजली। जबकि यह हैडिंग ही गलत है। क्योंकि भजनलाल सरकार ने फ्री बिजली की योजना में सोलर प्लांट की शर्त जोड़ दी है और इसके बाद भी फ्री बिजली ना देकर केवल सब्सिडी ही मिलेगी।

खैर यह तो हुई खबर की बात। असल खबर यह है कि भजनलाल सरकार ने सोलर प्लांट की शर्त क्यों जोड़ी? इसकी तह में जब राइजिंग भास्कर ने जाकर पड़ताल की तो तथ्य यह उभर कर आए कि इस योजना को लॉन्च करने के पीछे अडाणी ग्रुप को सीधे-सीधे खरबों रुपए का सोलर प्लांट के नाम पर बिजनेस देना है।

जयपुर से दिलीप कुमार पुरोहित की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट

राजस्थान में भाजपा की भजनलाल सरकार ने अडाणी ग्रुप को सीधे-सीधे 4 खरब 38 अरब से अधिक बिजनेस देने का ऐसा प्लान तैयार किया है जिसके बाद जनता छली जाएगी और उसे बिजली का बिल करंट देता रहेगा। एक अखबार ने आज एक खबर ब्रेक की है कि कांग्रेस सरकार में रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं को ही मिलेगी 150 यूनिट फ्री बिजली। जबकि यह हैडिंग ही गलत है। क्योंकि भजनलाल सरकार ने फ्री बिजली की योजना में सोलर प्लांट की शर्त जोड़ दी है और इसके बाद भी फ्री बिजली ना देकर सब्सिडी ही मिलेगी। खैर यह तो हुई खबर की बात। असल खबर यह है कि भजनलाल सरकार ने सोलर प्लांट की शर्त क्यों जोड़ी? इसके तह में जब राइजिंग भास्कर ने जाकर पड़ताल की तो तथ्य यह उभर कर आए कि इस योजना को लॉन्च करने के पीछे अडाणी ग्रुप को सीधे-सीधे खरबों रुपए का बिजनेस देना है। यानी एक शीर्ष औद्योगिक घराने को फायदा पहुंचाने के लिए राजस्थान में भजनलाल सरकार ने राजस्थान की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा करने का फैसला कर लिया और जनता को इस बात का अहसास तक नहीं होने दिया।

राजस्थान में अब कांग्रेस सरकार में रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं को ही 150 यूनिट फ्री बिजली स्कीम का फायदा मिलेगा। इसमें भी प्रावधान यह किया गया है कि स्कीम में फ्री बिजली नहीं होगी, बल्कि 1.1 केवी का सोलर प्लांट लगाने के लिए मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना के लाभार्थियों को पीएम सूर्य घर योजना से जोड़ा जाएगा। इन्हें 17 हजार की अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी। पीएम सूर्य घर योजना में केंद्र पहले ही 33 हजार की सब्सिडी दे रहा है। ऐसे में दोनों को मिलाकर 50 हजार रुपए की सब्सिडी मिलेगी। प्रदेश में 1.04 करोड़ घरेलू उपभोक्ता कांग्रेस कार्यकाल में फ्री बिजली योजना के तहत रजिस्टर्ड हैं। वहीं मानसून में सोलर से बिजली नहीं मिलने पर उपभोक्ता को बिल चुकाना होगा।

भजनलाल सरकार ने फैलाया भ्रम : फ्री बिजली स्कीम खत्म ही कर दी

कुल मिलाकर सरकार भ्रमित कर रही है, क्योंकि 150 यूनिट फ्री बिजली की बजाय केवल अतिरिक्त सब्सिडी ही दी जाएगी। कांग्रेस राज में जिन घरेलू उपभोक्ताओं ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, उन्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा। जिन उपभोक्ताओं ने मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना में कांग्रेस राज में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है, उन्हें केवल पीएम सूर्य घर योजना के तहत तय केंद्र की सब्सिडी ही दी जाएगी। अनरजिस्टर्ड उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा पर वर्तमान दर 2.71 प्रति यूनिट से फीड इन टैरिफ के अतिरिक्त एक निशुल्क इंडक्शन कुक टॉप तथा प्रति माह 15 पैसे प्रति यूनिट की दर से प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान था, लेकिन यह मॉडल फिलहाल लागू नहीं होगा।

अडाणी ग्रुप के सोलर प्लांट का जानिए गणित :

राजस्थान सरकार की नई योजना को अडाणी ग्रुप को सीधे-सीधे फायदा पहुंचाने की योजनाबद्ध चाल बताया जा रहा है। इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा रहा है कि राजस्थान में अधिकतर लोगों ने अडाणी ग्रुप का सोलर प्लांट ही लगा रखा है। अब इस बात को पुख्ता करने के लिए अडाणी ग्रुप  के साेलर प्लांट लगाने की लागत और सब्सिडी का अवलोकन करते हैं-