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Thursday, July 9, 2026, 2:35 am

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राजस्थान की योजनाएं: जनसेवा का नया आयाम

राखी पुरोहित. जयपुर

राजस्थान सरकार ने बीते वर्षों में जनकल्याण को प्राथमिकता देते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, वृद्धजन सेवा, युवा विकास, कृषि और ग्रामीण उत्थान जैसे क्षेत्रों में कई प्रभावशाली योजनाओं की शुरुआत की है। इन योजनाओं का उद्देश्य समाज के हर वर्ग तक सहायता पहुंचाना और समावेशी विकास को बढ़ावा देना है।

सामाजिक कल्याण एवं सशक्तिकरण योजनाएं

राजस्थान में अनाथ बच्चों के लिए पालनहार योजना लागू की गई है, जो परिवारिक माहौल में उनका पालन-पोषण सुनिश्चित करती है। वहीं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत गरीब परिवारों को बेटियों की शादी के लिए ₹51,000 की सहायता दी जाती है। विधवाओं को उच्च शिक्षा के लिए विधवा बीएड योजना के तहत फीस प्रतिपूर्ति दी जाती है।

डॉ. सावित्रि बेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत ₹2.5 लाख की आर्थिक सहायता ऐसे दंपतियों को दी जाती है जिन्होंने अनुसूचित जाति और अन्य जातियों के बीच विवाह किया है।

मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना में महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को ₹1 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

महिला एवं बाल सशक्तिकरण योजनाएं

राजश्री योजना, शुभलक्ष्मी योजना और राजस्थान लाड़ो प्रोत्साहन योजना के तहत बालिकाओं के जन्म से लेकर शिक्षा के विभिन्न स्तरों तक आर्थिक सहायता दी जाती है। गर्गी पुरस्कार योजना में कक्षा 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाली छात्राओं को ₹3000 सालाना प्रोत्साहन दिया जाता है।

वृद्धजन और विशेष योग्यजन सहायता योजनाएं

राज्य में वरिष्ठ नागरिकों को मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के तहत ₹1500 मासिक पेंशन दी जाती है। वहीं मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के तहत विकलांगों को आयु वर्ग अनुसार ₹750 से ₹1250 मासिक पेंशन प्रदान की जाती है।

शिक्षा और कौशल विकास योजनाएं

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के माध्यम से SC/ST/OBC और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग नि:शुल्क दी जाती है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना और देवनारायण स्कूटी योजना में छात्राओं को स्कूटी और नगद प्रोत्साहन मिलता है।

फ्री लैपटॉप योजना में कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं में उच्च अंक लाने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरित किए जाते हैं। इसके लिए विद्यार्थियों को न्यूनतम 75% अंक और पारिवारिक आय ₹1 लाख से कम होनी चाहिए।

छात्रवृत्ति योजनाएं

राज्य और केंद्र सरकार की छात्रवृत्ति योजनाओं में AICTE-स्वानाथ योजना, प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना, राष्ट्रीय प्रोत्साहन योजना, स्वामी विवेकानंद छात्रवृत्ति, सरस्वती योजना और PM-USP योजना प्रमुख हैं। इनमें विद्यार्थियों को ₹2500 से ₹60000 तक की सहायता दी जाती है।

स्वास्थ्य सेवाएं

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत प्रति परिवार ₹5 लाख तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा और ₹10 लाख का दुर्घटना बीमा कवर उपलब्ध है। फ्री दवा योजना और फ्री जांच योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में निशुल्क चिकित्सा सेवाएं दी जाती हैं।

शिक्षा संजीवनी बीमा योजना विद्यार्थियों को दुर्घटना और बीमारियों में ₹1 लाख तक की सहायता देती है। वहीं BPL देशी घी योजना के अंतर्गत गरीब माताओं को प्रथम प्रसव के बाद 5 लीटर शुद्ध देसी घी दिया जाता है।

कृषि एवं ग्रामीण विकास योजनाएं

कृषि यंत्र योजना के अंतर्गत किसानों को 40% से 50% तक सब्सिडी पर कृषि यंत्र दिए जाते हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और शून्य बजट प्राकृतिक खेती योजना जैविक कृषि को बढ़ावा देती हैं।

मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना और MGNREGA जैसी योजनाएं शहरी और ग्रामीण बेरोजगारों को 100 दिनों तक रोज़गार की गारंटी देती हैं।

रसोई और खाद्य सुरक्षा योजनाएं

राजस्थान श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में मात्र ₹8 में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हर परिवार को प्रति सदस्य 5 किलो खाद्यान्न निशुल्क दिया जाता है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत चयनित BPL परिवारों को एक गैस सिलेंडर मात्र ₹450 में सब्सिडी के साथ प्रदान किया जाता है।


भजन लाल सरकार हर कदम पर आपके साथ

राजस्थान सरकार की ये योजनाएं राज्य की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति को सुधारने की दिशा में ठोस कदम हैं। अगर इनका ठीक से क्रियान्वयन हो और ज़रूरतमंदों तक सही तरीके से पहुंचे, तो ये नीतियाँ राजस्थान को देश में आदर्श राज्य बना सकती हैं।


 

Dilip Purohit
Author: Dilip Purohit

Group Editor